पुलिस सदैव (किसकी) सेवा में?

अगर इसे सरल बंबईया भाषा में कहें तो “लाइन पर आओ.” यानी जो व्यवस्था है, उसमें फिट हो जाओ.

टीटीई: तो जब हम किसी को “पथभ्रष्ट” के रूप में चिह्नित करते हैं, तो इससे किसे लाभ होता है, और वह लाभ क्या है? क्या यह लाभ भौतिक भी है?

निकिता: यहां स्पष्ट रूप से भौतिक लाभ है. जैसे, विमुक्त समुदाय हैं, उनके पारंपरिक व्यवसाय – चाहे वह शिकार करना हो, सड़क पर कलात्मक प्रस्तुति हो, जड़ी-बूटियां इकट्ठा करना, या मदारी, सपेरा आदि का काम – इन सबको आप अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ही कहेंगे, सही? इसे असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है. तो एक समुदाय के पीढ़ियों से चले आ रहे व्यापार और जीवनशैली को “अनौपचारिक” और “असंगठित” करार दिया गया है.

अपराधीकरण की मूल कहानी और इसके कारण पुलिसिंग का मकसद संसाधनों, आजीविका और उन लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करना था, जिन्हें ‘व्यवस्थित’ जाति व्यवस्था के भीतर ‘अनौपचारिक’ माना जाता था. जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जल, जंगल, ज़मीन के अपराधीकरण के माध्यम से संपत्ति छीनना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. लेकिन साथ ही, निगरानी के ज़रिए उनके चलने-फिरने, आदतों को नियंत्रित करना इस ब्राह्मणवादी योजना को साकार करने के लिए ज़रूरी था.

लेकिन इसका एक कम स्पष्ट पर ज़्यादा गहरा लाभ भी है, जिसे अगर ब्राह्मणवाद के दृष्टिकोण से देखें तो साफ समझ में आता है. इसे आप एक तरह का भुलावा या ध्यान भटकाने की तकनीक भी कह सकते हैं, जहां आप उन गैर-बराबरियों को खत्म करने का ऐलान करते हैं जिन्हें आपने खुद पैदा किया है. इस तरह असली मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा दिया जाता है. अगर हम यौन हिंसा की बात करें, तो हर जगह यह मांग उठती है कि “इन्हें जेल में डालो, फांसी की सज़ा दो, अपराध कानून को और सख्त करो.” लेकिन इससे क्या होता है? इससे हम यह नहीं सोचते कि यह हिंसा क्यों हुई? इसका स्रोत क्या है? और यह किस प्रणाली के तहत पनप रही है? असल में इस तरह, संरचनात्मक मुद्दों से पूरी तरह ध्यान हटा दिया जाता है. मूल मुद्दे की जगह आप ध्यान को केवल अपराधीकरण और किसी एक व्यक्ति को सज़ा देने की मांग पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं उठता.

पुलिसिंग पर कोविड महामारी के दौरान हमारी पहली रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी. कोविड महामारी क्या थी? एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट. लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत थी, लेकिन हमारा हेल्थकेयर सिस्टम या तो मौजूद ही नहीं था या बुरी तरह बर्बाद था. नतीजा यह हुआ कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलीं और उनकी जान चली गई. लेकिन आपने इस स्वास्थ्य संकट को क्या बना दिया? एक कानून और व्यवस्था का मुद्दा और आपने पुलिस के ऊपर इसे छोड़ दिया. लॉकडाउन को ज़बरदस्ती लागू किया गया. रातोंरात, जो समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर थी, असमान स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा थी और लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की बात थी, उसे कानून और अपराधीकरण का मुद्दा बना दिया गया. इस तरह बड़ी आसानी से संरचनात्मक असमानताओं पर से लोगों का ध्यान हटाकर आप उन्हें एक व्यवस्था में केंद्रित कर देते हैं. फिर यह कहते हैं कि इसे हल कर लेंगे, जैसे – “थोड़ा सुधार कर दो, पुलिस को संवेदनशील बना दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी.” या “जेल में सुधार लाओ, तो सब ठीक हो जाएगा.”

ठीक है, सुधार से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जो शोषण है, और उसकी जो संरचनात्मक सच्चाई है, वह मूल रूप से बदलती नहीं. वह अलग-अलग रूपों में बनी रहती है.

आप पशु अधिकारों (animal rights) के कानूनों को देखें – वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act (WPA) जैसा कानून हो, यह केवल वन्यजीव संरक्षण की बात नहीं करते. यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि मछली खाना गुनाह है. आप मांस खाते हैं तो वह गलत है, शिकार करना गलत है. महुआ है, उससे शराब पीना गलत है और सिर्फ शराब पीना गलत नहीं है, इस तरीके की शराब पीना गलत है. आप फाइव स्टार होटल में जाकर शराब पी सकते हैं, वह स्वीकार्य है लेकिन अगर आप महुआ से कच्ची शराब बनाकर पी रहे हैं, तो वह गलत है.

मतलब चीज़ों को सामान्य कायदों के रूप में परिभाषित कर रहे हैं. और वह जो कायदे हैं, उन्हें आप अपराधीकरण के माध्यम से परिभाषित कर रहे हैं, और यह सब ब्राह्मणवादी कायदों पर आधारित है. मुझे लगता है कि यह संसाधनों के शोषण, हड़पने, और संचयन की बात है लेकिन यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है.