“हम लोगों से सिर्फ़ डेटा कलेक्ट करती हैं, उनके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता.”

आपको अपने काम को लेकर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?

इंटरव्यू के बाद जब हम आशा वर्कर के काम में लग जाती हैं तो हमें एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है कि, लोगों के घर जाकर कैसे व्यवहार करना है. बस, इसके अलावा और कोई ट्रेनिंग नहीं होती. उसके बाद विभाग के साथ हमें जो काम करना होता है उससे जुड़ी हुई बातों के लिए कभी दो दिन, कभी चार दिन की ट्रेनिंग होती है.

आशा वर्कर के संगठन के बारे में कुछ बताएं.

हरियाणा आशा वर्कर यूनिट की शुरुआत 2009 में हुई थी. संगठन आशा वर्कर के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर एकजुट होकर आवाज़ उठाता है. जैसे, जबरन कोई काम थोपा जाता है या तनख़्वाह समय पर न मिलना या हमें बहुत प्रताड़ित किया जाता है. जब कोविड के दौरान आशा वर्करों के साथ मारपीट हुई तो हमने इसका विरोध किया.

हम तो फ्रंटलाइऩ वर्कर्स हैं न? लेकिन दूसरी लहर की भयावह स्थिति में भी हमें सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए. कहीं 6 मास्क तो कहीं आधा लीटर सैनिटाइज़र की बाल्टी दी गई, कहीं-कहीं आशा वर्कर्स को दस्ताने दिए गए. लेकिन ये सभी जगह अलग-अलग तरीके से बांटा गया. बहुत जगहों पर आशा वर्कर ख़ुद से ख़रीद कर मास्क लगाती हैं या दुपट्टे से अपनी सुरक्षा करती हैं. ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें संगठन के दम पर लड़कर हासिल हुईं.

हरियाणा सरकार ने हमें फोन दिया है जिसमें एमडीएम (MDM) के नाम से एक एप्प हमें डाउनलोड करना होता है. एप्प के ज़रिए सरकार हमारे लोकेशन की जानकारी रखती है. इसका मतलब है कि हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है. एक तो हमें समय पर हमारा मेहनताना नहीं मिलता, हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, लेकिन सरकार हमें बंधुआ मज़दूर बनाने के पीछे ज़रूर लगी हुई है, जिसका हम विरोध कर रही हैं.

एक आशा वर्कर की सैलरी भी फिक्स नहीं है. देश में औसतन, एक आशा वर्कर की महीने की सैलरी 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होती है, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस राज्य से हैं. हरियाणा में हमने 2018 में संगठन के दम पर लड़कर अपनी सैलरी 2000 रूपए से 4000 रूपए करवाई थी. इसके अलावा, हमें समुदायों में स्वच्छता कार्यक्रम करने, जन्म और मृत्यु की जानकारी रखने और उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए केन्द्र सरकार से 2000 रुपए इन्सेंटिव के रूप में दिए जाते हैं. अब इतने से पैसे में हम बच्चों की फीस दें, परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम करें और सारा काम कैसे करें?

दिक़्कत ये भी है कि पूरे देश की आशा वर्कर्स एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ पातीं. वे अपनी यूनिटी न बना लें इसके लिए महिलाओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जाती है. इसलिए अभी तक पूरे देश में ऐसी यूनिटी नहीं बन पाई है जैसी हरियाणा में है.

अपने काम की वज़ह से लोगों के कल्याण से जुड़ी सरकारी नीतियों के असल प्रभाव को आप बहुत क़रीब से देखती हैं. क्या आप इससे जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकती हैं?

जितना हमने देखा है उससे यही समझ आता है कि सरकार सिर्फ़ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है. देश में लगभग 70 प्रतिशत आबादी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर आश्रित है. लेकिन ये स्वास्थ्य (सिस्टम) आज बिजनेस बन गया है और कुछ लोगों के मुनाफ़े का ज़रिया. जनता, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच कठपुतली बनकर रह गई है.

उदाहरण के तौर पर सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकार प्राथमिक इलाज़ के लिए भुगतान नहीं करती, लेकिन गंभीर बीमारी हो और बिल पांच हज़ार से ऊपर का हो तो सरकार हॉस्पिटल को बीमा की रक़म का भुगतान करती है. इसके चलते हॉस्पिटल्स लोगों के शरीर को पैसा बनाने की मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं.