“किसी व्यक्ति को भोजन के लिए दिन में तीन बार लाइन में खड़ा करना उन्हें अपमानित करना है.”

या आश्रय के अधिकार को देखें. लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं. पिछले साल केंद्र सरकार ने एक एडवाइज़री जारी की थी कि मकान मालिकों को लॉकडाउन की अवधि का किराया नहीं लेना चाहिए या देरी से भुगतान लेना चाहिए. बेशक इसे लागू नहीं किया गया था. इस साल वह मुखौटा भी नहीं था. राज्य दर राज्य ने लॉकडाउन घोषित किया है और आश्रय के अधिकार का कोई संरक्षण नहीं है. आप पहले से ही ऐसे लोगों की कहानियां सुन रहे हैं जिन्हें निकाल बाहर करने की धमकी दी जा रही है.

या कर्ज़ का मसला देखें. बैंकों के बारे में भूल जाइए. ज़रा एक नज़र स्वयं सहायता समूहों पर डालिए. पिछले साल हमने अपनी पार्टी की ओर से लॉकडाउन के बाद यह बहुत बड़ा कर्ज़ माफ़ी अभियान चलाया था. हम विशेष रूप से माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को लक्षित कर रहे थे, क्योंकि [शर्तें] सनक भरी हैं. आप एक स्वयं सहायता समूह से कर्ज़ लेते हैं, यदि आप एक किस्त भी नहीं देते हैं, तो दस महिलाएं आपके घर के बाहर आकर आपसे यह पूछने लगेंगी कि क्या हो रहा है, बेहतर होगा कि आप अभी भुगतान कीजिए. बुनियादी रूप से यह मन-मर्यादा वो चीज़ है, जिससे वे खिलवाड़ करते हैं. पिछले साल के लॉकडाउन के कुल प्रभाव को देखें. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की रिपोर्ट को देखें और आप बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान, बढ़ती बेरोज़गारी दर, घटती मज़दूरी पाएंगे. लेकिन मज़दूर वर्ग को कर्ज़दारों से या किसी माइक्रोफाइनेंस संस्थान से कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं. किसी भी तरह के नीतिगत बयान या वैज्ञानिक सोच को खोजना बहुत मुश्किल है.

आपकी राय यह है कि खाद्य सुरक्षा, आश्रय, वित्तीय जोखिम और अन्य कारकों को सुलझाए बिना सार्वजनिक स्वास्थ्य को, यहां तक कि अल्पकालिक तौर पर भी, ठीक करना संभव नहीं है. जब आप हाल ही में उच्च न्यायालय में बहस कर रहे थे तो कर्नाटक सरकार को आपकी क्या सलाह थी?

हम लोगों ने राज्य सरकार को जो सुझाव दिया है, उसमें गरीब परिवारों को इस मुश्किल वक़्त में मदद करने के लिए नकद सहायता दिए जाने की बात थी. हमने मुफ़्त राशन की सिफारिश की, जिसका अर्थ है मुफ़्त राशन किट – चावल, दाल, मसाला, खाना पकाने का तेल, रसोई गैस, जो भी ईंधन वे उपयोग कर रहे हैं, वे सभी चीजें.

हमने मांग की कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया जाए, जिसमें किराए का भुगतान न करने पर किसी भी व्यक्ति को उसके घर से बाहर निकालने पर रोक लगाई जाए. हमने बिजली एवं पानी के सभी बिलों की माफ़ी और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, निजी ऋणदाताओं और निश्चित रूप से, राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी ऋणों में से किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान पर रोक लगाने की मांग की.

हमने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, आंगनबाड़ियों के माध्यम से, सरकार छह साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करे [और ये सब] उनके घर तक पहुंचाई जानी चाहिए. साथ ही, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन भी. आप पूछ सकते हैं कि हमें इसकी अनुशंसा करने की ज़रूरत क्यों है, क्या इसके लिए एक वैधानिक आदेश नहीं है? लेकिन पिछले साल उन्होंने ऐसा नहीं किया. स्कूल बंद रहने के कारण कर्नाटक में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया. आदेश था कि बच्चों को उतनी ही मात्रा में अनाज दिया जाएगा, ताकि वे उसे अपने घरों में पका सकें. हमारी सरकार ने कई महीनों तक [यह] नहीं किया. इसलिए हमें ऐसा करवाने के लिए अदालत का रुख करना पड़ा.

अगर आप एक बड़ी अवधारणा के तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, वर्तमान महामारी की स्थिति से परे, तो क्या कभी इसे हकीकत बनाने और इसके लिए नीतिगत संदर्भ में सोचने का प्रयास किया गया है?

[अगर आप महामारी को देखें] केरल मॉडल, निश्चित रूप में काफी हद कर अच्छा उदाहरण है. उनके यहां मरीज़ों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन मौतें बहुत कम है. यह इस बात का संकेत है कि वहां कम से कम स्वास्थ्य तक पहुंच का ध्यान रखा जा रहा है. मैंने किसी के मरने की एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं सुनी कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं था या उनके पास बिस्तर नहीं था. जिस क्षण उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, उन्होंने हर घर के लिए पैक राशन किट पैकेज की घोषणा की. यह लोगों के साथ व्यवहार करने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है. मुंबई के ट्राइएज सिस्टम में शहरी मॉडल के कुछ संकेतक हैं. वे ऐसे तत्व हैं, जिसके बारे में लगता है कि अभी काम कर रहे हैं.

ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोविड फैल रहा है, उसके मद्देनज़र अगर उत्तर प्रदेश को नज़ीर माना जाए, तो स्थिति से निपटने के लिए तैयार न होने के गंभीर परिणाम होंगे. हरेक ग्राम पंचायत में एक कोविड केंद्र होना चाहिए. गरीबी और बहुत छोटे घरों को देखते हुए आप लोगों से अपने घरों में खुद को क्वारंटीन करने की उम्मीद नहीं कर सकते. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्वारंटीन हो सकता है और जांच हो सकती है, गांवों में कोविड केंद्र होने चाहिए, और कम से कम ऑक्सीजन और दवाओं की बुनियादी आपूर्ति होनी चाहिए. बीमारी के बढ़ने के मामले में, गांव के लोगों को यह पता होगा कि वे कोविड केंद्र में जा सकते हैं और वहां एक डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता और एएनएम (ANM) कार्यकर्ता होंगे जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाए. यह सबसे बुनियादी चीज़ है जिसे करने की ज़रूरत है.

क्या इस महामारी की वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई महत्त्वपूर्ण बहस परदे के पीछे से निकल कर सामने दृश्यपटल पर आ गई है?

अधिकांश लोग संकट की जिस स्थिति में हैं और जिस वजह से हम इस वक़्त आंदोलन नहीं कर सकते, उसे देखते हुए ये बहसें सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाई हैं. और मध्यम वर्ग को जानते हुए, वे अच्छी तरह से वापस वहीं जा सकते थे जहां वे थे. फिलहाल, वे निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगवाने की कोशिश करने में ही ज़्यादा खुश हैं.

फिर भी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर ख़र्च की जाने वाली राशि के बारे में बात करने की कोशिश ज़रूर है. यदि आप सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति को देखें, तो यह पूरे देश में एक जैसी नहीं है. कुछ राज्यों में [वे] बेहतर हैं और कुछ जगहों पर वे पूरी तरह से चरमरा रहे हैं. बिना किसी संदेह के इस [सिस्टम] को अपग्रेड करने की ज़रूरत है.

दूसरी बात, जिस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और टोसीलिज़ुमैब एवं रेमडेसिविर जैसी दवाओं का पूरी तरह से केंद्रीकरण किया जाता है. केंद्र सरकार अब तय करती है कि किस राज्य को कितना मिलेगा. टीकाकरण के मामले में भी, सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है जिसने बुनियादी रूप से लाभ के लिए मॉडल बनाया है. हमारे जैसे संघीय ढांचे में यह चिंताजनक है. इस महामारी ने न केवल संघवाद पर हमले, बल्कि राज्य सरकारों के निर्णय लेने के अधिकार की असलियत का खुलासा किया है. ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों का सीमांकन बहुत गड़बड़ हो गया है. यह एक ऐसी बात है, जिसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा.