“महिलाएं भुगतती हैं चिकित्सा सेवाओं के निजीकरण का सर्वाधिक ख़ामियाज़ा”

हमने देखा है कि कैसे कोविड के कारण मातृ स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी प्रणाली और प्रसव से जुड़ी ज़रूरतें प्रभावित हुईं और दाईयों की कमी ने प्रसव के दौरान विभिन्न संस्थानों से बाहर निकाले जाने की वजह से कई जन्म देने वाली महिलाओं को खतरे में डाल दिया गया.

हाशिए पर रहने वाले लोगों, मसलन बीपीएल परिवारों या गर्भवती महिलाओं, के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं. पीपीपी वाले नज़रिए से ये योजनाएं ज़मीन पर कैसे उतरती हैं?

अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी राष्ट्रीय बीमा योजनाओं के बारे में बात करें, तो इनमें कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो सार्वजनिक अस्पताल प्रदान करते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका निजी क्षेत्र ध्यान रखता है. और अक्सर, निजी क्षेत्र वैसी सेवाओं से जुड़ना चाहता है, जिनसे लाभ की संभावना या किसी प्रकार के आर्थिक कमाई की संभावना होती है.

जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई, तो हमने तेलंगाना और बिहार में अवांछित रूप से गर्भाशय-उच्छेदन (हिस्टेक्टमी) की कई घटनाएं देखीं. प्राइवेट सेक्टर इन सेवाओं और उनके मूल्य निर्धारण पर केंद्रित था. योनि गर्भाशय-उच्छेदन (वेजाइनल हिस्टरेक्टमी) बीमा पैकेज में निर्धारित स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाओं के सेट के भीतर सबसे बड़ा पैकेज था. इस प्रकार, आप एक किस्म का अवसरवादी व्यवहार देखते हैं.

नतीजतन, निजी क्षेत्र निवारक देखभाल से जुड़ी सेवाओं को हाशिए पर रखता है और उंचे स्तर की उपचारात्मक सेवाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करता है. पैनल में शामिल छोटे और मंझोले आकार के नर्सिंग होम के लिए ये प्रक्रियाएं महिलाओं के स्वास्थ्य के नुकसान की कीमत पर एक सुनिश्चित राशि अर्जित करने का एक ज़रिया बन गई हैं. इनमें से एक मामला महाराष्ट्र का भी था, जहां खेतों में काम करने वाली महिलाओं को गर्भाशय-उच्छेदन (हिस्टेरेक्टॉमी) कराने के लिए मजबूर किया गया था. मतलब अधिक राजस्व के लिए अधिक गर्भाशय-उच्छेदन (हिस्टेरेक्टॉमी).

वर्ष 2000 के दशक के मध्य में, राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में नीतियां थीं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को संस्थागत प्रसव करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामने आईं. गुजरात की चिरंजीवी योजना ऐसी ही एक नीति थी. अस्पताल में प्रसव के बाद, महिलाओं को उसमें आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान था. उसके बाद हमें सिजेरियन डिलीवरी की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होती दिखी. मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं शुरू की गईं. उचित नियमों और निगरानी के बिना, ये निजी स्वास्थ्य सेवाएं दरअसल महिलाओं की जरूरतों के खिलाफ चली गईं क्योंकि उनका सारा ज़ोर लाभ कमाने पर था.

साझेदारी के संदर्भ में अगर देखें, तो अधिकांश निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शहरी क्षेत्रों में या बेहतर सुविधा वाले जिलों में स्थित होते हैं. लिहाज़ा वे कितने न्यायसंगत और सुलभ होंगे, यह भी एक सवाल है. निजी प्रदाताओं की अवस्थिति उन्हें सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों) तक पहुंचने से रोकती है.

वर्तमान प्रणाली को देखते हुए, आपके हिसाब से सभी के लिए सुलभ और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के तरीके क्या हों?

सरकार से हमारी प्रमुख मांगों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी होनी चाहिए. इसके बिना इन सेवाओं को आम लोगों के लिए उपयोगी नहीं बनाया जा सकता, खासकर तब जबकि हमारी आबादी की एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है.

दूसरा, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी श्रमशक्ति का मसला गंभीर है. हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नर्सों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल और गैर-चिकित्सा कार्यों (वार्ड सहायक, सफाई कर्मी) से जुड़े कर्मचारियों की भारी कमी है. वर्षों से खाली पड़ी सीटों ने भारी असंतुलन पैदा कर दिया है. बड़ी संख्या में क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल पदों को टेम्पररी या अस्थायी बना दिया गया है. इनकी संख्या अब पर्मानेंनट पदों से अधिक है. इस व्यवस्था ने पिछले कई वर्षों में कम तनख्वाह के साथ अनिश्चित नौकरियों को जन्म दिया है. सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले पदों में ग्रुप-डी के कर्मचारियों का स्थान पहला है. इसने सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में अभाव को और गहरा कर दिया है.

तीसरा, हमें विभिन्न किस्म के मज़बूत विनियमन या रेगुलेशन की ज़रूरत है. सामुदायिक स्वास्थ्य से लेकर राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के स्तर पर बड़ी संख्या में पीपीपी लागू हैं, जिससे निगरानी करना मुश्किल हो गया है. जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप पीपीपी को आमंत्रित कर रहे हैं तो वे सबसे जटिल करार वाले समझौतों में से एक होते हैं. और, पीपीपी के नियमों और शर्तों की जानकारी व्यापारिक गोपनीयता के नाम पर सार्वजनिक जांच के लिए खुले तौर पर उपलब्ध नहीं है. यह पहलू नियंत्रण और निगरानी को एक ही साथ बेहद महत्त्वपूर्ण और कठिन बना देता है.