क्या किसी अपराधी द्वारा माफी मांग लेना, उसे जेल भेजकर सज़ा दिलाने से ज़्यादा न्यायपूर्ण है?

भारत में कानून के अन्य क्षेत्रों की तुलना में किशोर न्याय का रिस्टोरेटिव जस्टिस/ पुनर्स्थापनात्मक न्याय के मूल्यों से बहुत पुराना परिचय है. इस विषय पर स्वागता ने अपने शोध लेख में भी लिखा है. 1919-20 के दौरान की भारतीय जेल समिति रिपोर्ट ने किशोर न्याय कानून में बच्चों के बीच अपराध की स्थितियों के पैदा होने में “प्रतिकूल वातावरण” की भूमिका को मान्यता दी है. नतीजन पुनर्निर्माण को लेकर उनके विचार ज़्यादा खुले थे.

1986, 2000 और 2015 के जेजे अधिनियमों जैसे बाद के कानूनों में इसकी झलक मिलती है. जेजे अधिनियम में इस सिद्धांत का पालन किया गया है कि कैद में रखने का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए. इसमें मामलों को कोर्ट-कचहरी से मोड़कर इसका समावेशीकरण किया जाए. समावेशीकरण से मतलब यह था कि ऐसे मामलों को सामाजिक कार्यकर्ताओं या तीसरे पक्ष एनजीओ से जोड़ दिया जाए या आरोपी बच्चों को समाज में शामिल करने के प्रयास किए जाएं. रिपोर्ट कहती है कि इन अधिनियमों का लागू न होना लगातार एक मुद्दा रहा है. 2009 में अदालतों ने इसे मानते हुए, एक कार्यकारी स्तर पर संबंधित विभागों की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था.

न्यायमूर्ति मदन लोकुर और उस वक्त के अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने ज़मीनी स्तर पर स्थिति को समझने के लिए कई बाल सुधार केंद्रों का दौरा किया. जिसके चलते इस मामले पर नियमित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के गोलमेज़ सम्मेलन हुए. स्वागता के साथ तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर लाए गए एरेलीन बताते हैं कि इस साल 9वें ऐसे गोलमेज़ सम्मेलन का विषय रोकथाम, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, मोड़ और विकल्प है. वह कहती हैं, “निजी तौर पर मुझे लगता है कि यह थोड़ा जल्दी है,” लेकिन यह हैरतंगेज बातचीत को गति दे रहा है.

“आप सीधे रिस्टोरेटिव जस्टिस में नहीं कूद सकते”, स्वागता कहती हैं, यह समझाते हुए कि हालांकि उन्होंने शुरू में इसे “जादूई गोली” के रूप में देखा और इसे कानून में शामिल करवाने के लिए उत्साहित हो गईं. लेकिन अब उन्हें समाधान की वकालत करने से पहले इसके मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने और अपने कौशल में सुधार करने की ज़रूरत महसूस होती है. “यहां ढांचागत नुकसान बहुत ज़्यादा है, लोग दमनकारी व्यवस्था में रह रहे हैं. आपको उन्हें रोज़मर्राह के आधार पर असल वजूद से जुड़े मुद्दों से निपटने के साजो-सामान और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना होगा. यह कहना काफी नहीं है कि आओ, एक गोला बनाओ और जीवन खुशहाल हो जाएगा”, वे कहती हैं. उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, एनफ़ोल्ड की पुनर्स्थापना टीम को राशन और दूसरी तत्काल ज़रूरत की चीज़ें मुहैय्या कराने के लिए मंडलियों के संचालन से हटकर काम करना पड़ा. जैसा कि बालिगा ने कहा, “रिस्टोरेटिव जस्टिस/ पुनर्स्थापनात्मक न्याय को लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि बार-बार इस तरह के सवालों पर लौटा जाए कि “क्या ज़रूरी है और यह किसकी ज़िम्मेदारी है?” एक अर्थ में, रिस्टोरेटिव/ पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाओं को स्वाभाविक रूप से ढांचागत बदलाव की ज़रूरत को पहचानना होगा. स्वागता कहती हैं, सोच का यह दायरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दायरा लोगों को यह याद दिलाने में मदद करता है कि रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या है और क्या नहीं.

उदाहरण के लिए, रिस्टोरेटिव/ पुनर्स्थापनात्मकता को ‘मध्यस्थता’ मानना एक आम गलतफ़हमी है. मध्यस्थता का इस्तेमाल अक्सर उन मामलों में किया जाता है जहां दोनों पक्षों ने नुकसान में योगदान दिया है और वित्तीय लेन-देन के ज़रिए हल निकालने पर ध्यान देते हैं, जबकि रिस्टोरेटिव जस्टिस का इस्तेमाल अक्सर आपराधिक मामलों में पीड़ित और अपराधी के बीच स्पष्ट अंतर के साथ किया जाता है. और इसमें सामूहिक ज़िम्मेदारी, स्वीकृति, नुकसान और पीड़ित की ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. दोनों प्रक्रियाओं में समुदाय की भूमिका भी अलग-अलग समझी जाती है. जबकि मध्यस्थता मे केवल उन लोगों को शामिल किया जाता है जो सीधे तौर किसी एक पक्ष से जुड़े हों. इसमें ऐसे वकील शामिल होते हैं जो अपने ग्राहक के हितों की रक्षा करते हैं और अपराध स्वीकार करने को हतोत्साहित करते हैं, दूसरी तरफ रिस्टोरेटिव में वे समुदाय भी शामिल होते हैं जिनपर इस अपराध का असर हुआ हो और जिन्हें शायद दोनों पक्षों में से कोई भी नहीं जानता हो. रिस्टोरेटिव जस्टिस की प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं वे तटस्थता के साथ ऐसा माहौली बनाने की कोशिश करते हैं जिसका मकसद नुकसान को पहचानना और उसकी मंज़ूरी को बढ़ावा देना होता है. इस तरह इन दोनों के बीच घालमेल करना बहुत भ्रामक हो सकता है क्योंकि ये रिस्टोरेटिव के बुनियादी मूल्यों से अलग हो जाता है.

हालांकि, स्वागता अपनी बात रखते हुए आगे कहती हैं कि हम सैद्धांतिक ढांचों में बंधकर अपना काम नहीं कर सकते हैं. वह मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का उदाहरण देते हुए बताती हैं कि उन्होंने ज़मानत के लिए पेड़ लगाना एक शर्त बना दिया था. “हम इसे रिस्टोरेटिव जस्टिस के रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन बंजर भूमि अब हरी है और वह दोषी में समुदाय के प्रति मूल्य की भावना बढ़ा रही है.” लोगों को उनके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के सीमित दायरे से आगे बढ़कर व्यापक रूप में देखना ही रिस्टोरेटिव के दर्शन और समाज में अपराध के लिए सामूहिक ज़िम्मेदारी लेने की परिवर्तनकारी प्रक्रिया की बुनियाद है.